प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत मान्यता देने की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने करीब 70 स्कूलों को मान्यता देने की तैयारी कर ली है। इसी माह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इन संस्थानों को मान्यता प्रमाणपत्र वितरित किए जाने की योजना है।
प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेना अनिवार्य किया गया है। संस्थानों को शिक्षा विभाग से संबद्धता लेने के साथ निर्धारित 22 मानकों को भी पूरा करना होगा।
सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। इसके तहत विज्ञान, गणित, पर्यावरण और नैतिक शिक्षा जैसे विषयों की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। वहीं, पहली से 12वीं तक धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम भी तैयार कर लागू किया जा चुका है। विद्यार्थियों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार धार्मिक शिक्षा का विकल्प भी मिलेगा।
प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में कुल 452 पंजीकृत मदरसे हैं। इनमें से अब तक 36 को मान्यता मिल चुकी है। एक अक्टूबर तक 198 संस्थानों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था। इनमें से 138 आवेदन अभी लंबित हैं। शिक्षा विभाग में आवेदनों की जांच के बाद करीब 70 संस्थानों को मान्यता देने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है।
227 मदरसे खुद बंद हुए, 22 पर प्रशासन ने की कार्रवाई
नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में मदरसों के संचालन की स्थिति में भी बदलाव आया है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 227 मदरसे बंद हो चुके हैं। इनमें 107 पहले से ही संचालित नहीं थे, जबकि 120 ने नई व्यवस्था लागू होने के बाद खुद संचालन बंद कर दिया। इसके अलावा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने 22 मदरसों को सील किया है।
अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ. सुरजीत सिंह गांधी के मुताबिक शिक्षा विभाग में लंबित आवेदनों की जांच के बाद करीब 70 संस्थानों को मान्यता देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रमाणपत्र उपलब्ध होते ही मुख्यमंत्री के हाथों इनका वितरण कराया जाएगा।
एक नजर में स्थिति
प्रदेश में पंजीकृत मदरसे : 452
मान्यता प्राप्त मदरसे : 36
मान्यता के लिए आवेदन : 198
लंबित आवेदन : 138
बंद हो चुके मदरसे : 227
प्रशासन की ओर से सील : 22
